GST Council ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ (Procedural Reforms) 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ GST Council ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Uncertainty) ਘਟੇਗੀ।\n\n### Input Tax Credit (ITC) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ\nਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ITC ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਇਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।\n\n### ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ\nਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ₹2.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ (Compensation Cess) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\nਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ITC ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੌਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।