GST Council 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Goods and Services Tax Network (GSTN) ਨੂੰ National Intelligence Grid (NATGRID) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ API-ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
GST Council ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NATGRID ਨੂੰ GSTN ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ API-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, GSTN ਦੇ IT ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 'ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।