57ਵੀਂ GST Council ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ **₹10,000** ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਫੇਸਲੈੱਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ **1.7 ਕਰੋੜ** GST ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਾਟਾ-ਡ੍ਰਿਵਨ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ (Show-cause) ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੇਸਲੈੱਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਸਰਕਾਰ 2027-28 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਮਲਟੀ-ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਲਈ 'ਫੇਸਲੈੱਸ' (Faceless) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, B2C ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ (e-invoicing) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਵੌਇਸ ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮੇਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (Inconsistent reporting) ਤੁਰੰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲਰਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ITC (Input Tax Credit) ਕਲੇਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।