GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ **18%** GST ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 5%, 18% ਅਤੇ 40% ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18% GST ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ।
ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰੇਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (Input Tax Credit) ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।