GST Council ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ (Capital Goods) 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ EV ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ GST ਨੂੰ Input Tax Credit (ITC) ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੈਸ਼ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ GST ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪੇ-ਆਊਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 90% ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।