GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Flipkart ਨਾਲ ਜੁੜੇ **₹500 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ 'GST 2.0' ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'Goods Transport Agency' (GTA) ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ GTA ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਡਲਾਂ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਰਟਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਵਾਂ ਹਨ।
Flipkart ਕੇਸ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਇਸੇ ਕਾਰਨ Flipkart ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ GTA ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Calcutta High Court ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।