1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ GST Council E-commerce ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ **9.5 ਲੱਖ** ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਤਮ
GST Council ਨੇ E-commerce ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਪਾਰੀ E-commerce ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ 'Principal Place of Business' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
GST ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
GST REG-01 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਟੂਲ-ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਬੈਲੇਂਸ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਮੋ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10,000 ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ (Show-cause notice) ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ E-commerce ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।