GST Council ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ **₹1 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ, GST Council ਨੇ CGST ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। CBIC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫੀ ਹੈ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ GST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਾਂਚ, ਸਰਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।