GST Council ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਕਮ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ₹1 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
- ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 'Prospective' ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।