57ਵੀਂ GST Council ਨੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ **₹5 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਖਤਮ
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST Council ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ (Intelligence) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ Joint Commissioner ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- GST ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ
ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ (System-based Enforcement) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। e-way ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਡੂੰਘੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।