GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Input Tax Credit (ITC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Pharma, Hospitality ਅਤੇ Corporate ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ Input Tax Credit (ITC) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ (Tax Cascading) ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਵੀ ITC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। Pharma ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ITC ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ
ਹੋਟਲ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ITC ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ITC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, GST ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 90% ਕਲੇਮ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।