GST Council ਨੇ CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ **₹1 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
GST Council ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ?
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (Judiciary) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਰ (Search & Seizure) ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ Input Tax Credit ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਡਿਕਟੇਬਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।