GST Council ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1/60th (ਇੱਕ-ਸੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਆਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤਾਂ:
GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- Prosecution Threshold: ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Input Tax Credit: ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ GST ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।