8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'GST 2.0' ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ 'GST 2.0' 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਡਿਟ
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ PAN ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ
GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸੈਲਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'GST 2.0' ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।