GST Council ਵੱਲੋਂ **7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ 'GST 2.0' ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ **10 ਦਿਨਾਂ** ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
GST ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
'GST 2.0' ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ (Judicial Oversight) ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।