GIFT City ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ Category III Alternative Investment Funds (AIFs) ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ (Surcharge) ਭਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ **$21.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ (Automated System Error) ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੰਡ 10% ਦੇ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
GIFT City ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੱਦ
GIFT City ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 14 ਫੰਡ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 228 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਟਿਡ ਕੈਪੀਟਲ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ $21.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਵੇਲੇ International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਅਤੇ Central Board of Direct Taxes (CBDT) ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।