ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ GST ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫੀਡਬੈਕ **1 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ GST ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ MyGov ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਫਾਰਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ Input Tax Credit (ITC) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ GSTR-1, GSTR-1A, IFF ਅਤੇ GSTR-3B ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ Rule 86D ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ Reverse Charge Mechanism (RCM) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲਾਈੰਸ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।