Finance Ministry ਨੇ CGST ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 'Faceless Assessment' ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, CGST ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ AI ਰਾਹੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ 73.5 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IT ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।