ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Finance Ministry ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬ੍ਰੋਕਰ ਡਿਫਾਲਟ (Broker Defaults) ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Department of Economic Affairs ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ Karvy Stock Broking ਅਤੇ Anugrah Stock Broking ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੀਸ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ (Independent Audits) ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ (Consolidation) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।