ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ **1,08,000** ਘਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ FSSAI ਦੇ ਨਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। **10 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਐਮਸੀਜੀ (FMCG) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, FSSAI, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, 80% ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਕਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਜਾਂ ਚਰਬੀ) ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ (Impact on Investors)
FMCG ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਖੰਡ ਜਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 91% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।