ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'Form 7' ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 'Form 7' ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ?
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Vijayanagar, Belagavi, Vijayapura, ਅਤੇ Bidar ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Electoral Registration Officers ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ?
ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਆਡਿਟ (Booth-wise audit) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।