Election Commission of India ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'Form 7' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ **10** ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ **5** ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
Election Commission of India (ECI) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ 'ਬਲਕ ਡਿਲੀਸ਼ਨ' (Bulk Deletion) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
EROs ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Electoral Registration Officers (EROs) ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ (Personal Hearing) ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: Registration of Electors Rules, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।