European Commission ਨੇ X (ਪਹਿਲਾਂ Twitter) 'ਤੇ ਲੱਗੇ **€120 ਮਿਲੀਅਨ** (ਲਗਭਗ **$137 ਮਿਲੀਅਨ**) ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। US Department of Justice ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, EU ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਰਪ ਦੇ Digital Services Act ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ X ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 'Deceptive Design' (ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ Digital Services Act ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ US Department of Justice ਨੇ X ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ EU ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Operational Autonomy) ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ EU ਦੇ General Court ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ EU ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।