Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Reliance Power ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ **₹2,032.81 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ **1%** ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ Reliance Power ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Sasan Power Limited ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,026.65 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹6.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Sasan Power ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Power Finance Corporation (PFC) ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ (Pledge) ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Reliance Power ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈਬਟ (Debt) ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।