Enforcement Directorate (ED) ਨੇ McNally Bharat Engineering ਨਾਲ ਜੁੜੇ **17** ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Insolvency Resolution ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 17 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ 'Corporate Insolvency Resolution Process' (CIRP) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ National Company Law Tribunal (NCLT) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
FEMA ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ (Acquisition) ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ।
Insolvency ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੁੜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਬੈਕ-ਡੋਰ' ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
McNally Bharat ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।