Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਦੇ Form 6 ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ Form 6 ਵਿੱਚ 'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ' (First-time applicant) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ Representation of the People Act, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ECI ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ
Election Commission of India ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ Chief Electoral Officers ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Special Intensive Revision (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ Delhi High Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Congress ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੇਡ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।