ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ **23%** ਘਟ ਕੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **32.9%** ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 'ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ' (CAS) ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੋਲੇਟਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Trading) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 15.7% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Retail Investors) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 29.9% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 32.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।