Delhi High Court ਨੇ SEBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Chaubara Eats ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ **₹28.12 ਕਰੋੜ** ਦੇ F&O ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Delhi High Court ਨੇ Chaubara Eats ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SEBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ?
SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, Chaubara Eats ਅਤੇ Prrsaar Sampada ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 'ਕ੍ਰਾਸ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਸਟਾਕ ਫਿਊਚਰਜ਼ (Futures) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (Options) ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ
SEBI ਨੇ ਕੁੱਲ ₹28.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹22.06 ਕਰੋੜ Prrsaar Sampada ਅਤੇ ₹6.06 ਕਰੋੜ Chaubara Eats ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ SEBI ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Securities Appellate Tribunal (SAT) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।