Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਹੁਣ Data Protection Board of India ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Kerala High Court ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧੀ
Kerala High Court ਵੱਲੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (Data Breach) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Digital Personal Data Protection Act ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਬੋਰਡ 13 ਮਈ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ 13 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਕਨਸੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ' (Consent Manager) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਨਟੈਕ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਾ' (Compliance Cost) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।