Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ inventory-based ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ e-commerce ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ e-commerce ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27/2026-27 ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ e-commerce ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ MSMEs ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
EOR ਅਤੇ SOR ਦਾ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ Exporter-on-Record (EOR) ਅਤੇ Seller-on-Record (SOR) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EOR ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ e-commerce ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ (SOR) ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸਿਰਫ ਕਨਫਰਮਡ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੋਲਯੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:
- 7-ਦਿਨ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਯਮ: EORs ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SOR ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਸਖਤ ਰੋਕ: ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
- ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ: ਜੇਕਰ ਰਿਵਰਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਮਾਨ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ EOR ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।