Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਨੇ 15 Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 15 ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ Mundra ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ
Material Recycling Association of India (MRAI) ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। MRAI ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
DGFT ਹੁਣ 'Safe Country' ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਟਲ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ।