ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾ ਕੇ **31 ਮਾਰਚ 2027** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। InterGlobe Aviation (IndiGo) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਇਸ ਮੋਹਲਤ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਸਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।