Central Consumer Protection Authority (CCPA) ਨੇ Rapido ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ Roppen Transportation Services 'ਤੇ **₹10 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਪ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ 'ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨਜ਼' ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
CCPA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ
CCPA ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ Rapido ਦਾ ਐਪ ਇੰਟਰਫੇਸ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ 'Confirm Shaming' ਅਤੇ ਕਲਰ-ਕੋਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਲਾਈਡਰ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਟਿਪਿੰਗ' (Tipping) ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਿੱਗ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ Rapido ਇੱਕ ਅਣ-ਲਿਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। CCPA ਹੁਣ Uber, Ola ਅਤੇ Namma Yatri ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
IPO ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Rapido ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ IPO ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਐਪ ਨੂੰ CCPA ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।