Competition Commission of India (CCI) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ Ravneet Kaur ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ (Anti-competitive practices) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ compliance ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
CCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ Artificial Intelligence ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ Ravneet Kaur ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ AI ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਹੁਣ CCI ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ 'ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ' (Algorithmic collusion) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ AI ਸਿਸਟਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ AI ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ compliance ਅਤੇ legal ਖਰਚੇ ₹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਿਆਰੀ
CCI ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ Digital Markets & Data Unit ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ Digital Markets Division ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CCI ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'AI Accountability' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ legal ਅਤੇ compliance ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।