Competition Commission of India (CCI) ਨੇ Trustees’ Association of India ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CCI ਨੇ Trustees’ Association of India (TAI), IDBI Trusteeship Services, Axis Trustee Services ਅਤੇ SBI CAP Trustee Company ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿੱਚ Muthoot Finance ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹982 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (NCDs) ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ?
CCI ਨੇ Competition Act ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੌਦਰਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।