ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ GST ਫਰੌਡ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦੇ (Intent) ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤੀ ਫੜਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Section 74 ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰੌਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪੇਪਰਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੌਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 57th GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।