GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ਨੇ **7 ਦਿਨਾਂ** ਦੀ 'Deemed Approval' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ (Deemed) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ 39% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਰੂਟਨੀ (Manual Scrutiny) ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
CBIC ਨੇ ਹੁਣ Show-Cause Notices (SCNs) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਅਨੁਮਾਨਿਤ' (Appears) ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਾ (Administrative Costs) ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।