CBIC ਨੇ GST ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ (Used Cars) ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ Input Tax Credit (ITC) ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, NBFCs ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ Co-Lending ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ GST ਮਾਰਜਿਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਲਰ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ITC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ITC ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Co-Lending ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, CBIC ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NBFCs ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ Co-Lending ਡੀਲ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ NBFCs ਲੋਨ originated ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੋ-ਲੈਂਡਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਟੋ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।