CBI ਨੇ 2002 ਦੇ Hindustan Zinc disinvestment ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ closure report ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
CBI ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ Hindustan Zinc Limited (HZL) ਵਿੱਚ 26% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ Sterlite Opportunities and Ventures Limited ਨੂੰ ₹445 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀਆਂ (mineral reserves) ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। CBI ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਡਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Hindustan Zinc ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Q1 FY27 ਵਿੱਚ ₹13,747 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ 145% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ Enforcement Directorate ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ closure report ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।