ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ SEBI ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Merchant Discount Rate (MDR) ਨੂੰ **2 basis points** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ MDR ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MDR ਨੂੰ 2 basis points 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ₹2 ਤੋਂ ₹5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ 95% ਪੇਮੈਂਟਸ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੰਪ-ਸਮ (lump-sum) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 70% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹20,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੀਸ ਕੈਪ 'ਤੇ ਬਹਿਸ
ਪ୍ରਸਤਾਵਿਤ ₹300 ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੈਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UPI ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਲਿਮਿਟ ₹5 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰਨਿੰਗ-ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਆਊਟਸ' (ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਅਤੇ SEBI ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।