ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੇ TRAI ਨੂੰ 2019 ਦੇ New Tariff Order (NTO) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ **40 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇ-ਟੀਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦਾ NTO ਫਰੇਮਵਰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ FICCI Frames 2026 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ Zee Entertainment Enterprises, Bharti Airtel ਅਤੇ JioStar ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ TRAI ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, NTO ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇ-ਟੀਵੀ ਗਾਹਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ OTT ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Telecommunications Rules, 2026' ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਨ-ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ TRAI ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।