ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਕੁਆਰਟਰ ਦੌਰਾਨ SEBI ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ NTPC ਅਤੇ SJVN ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਨਿਯਮ 17(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NTPC ਅਤੇ SJVN ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Power) ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। NTPC ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ₹5,36,900 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, SJVN ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ₹13,44,020 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। SJVN ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।