ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਟਸ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ (Regulatory Hurdle)
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ PPP (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ (Competition Risk)
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟਾਈਮਿੰਗ (Slots), ਜਲਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਗੇਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਨਿਯਮ, 2026
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਨਿਯਮ, 2026' ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਲਾਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, Adani Enterprises ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ Competition Commission of India ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।