Adani Group ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ SEBI ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ Minimum Public Shareholding (MPS) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ **₹1.48 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Adani Group ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ—Adani Enterprises, Adani Power, Adani Ports, ਅਤੇ Adani Energy Solutions—ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25% ਦੇ Minimum Public Shareholding (MPS) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹1.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ₹37.05 ਲੱਖ ਆਏ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ (Admission of Guilt) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Regulatory Overhang) ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। SEBI ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।