Advertising Standards Council of India (ASCI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ AI-generated ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ **3 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
Advertising Standards Council of India (ASCI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ AI-generated ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ, ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਟਿੰਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੰਗ ਸੁਧਾਰ (Color correction), ਲਾਈਟਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਸਬ-ਟਾਈਟਲ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ FMCG, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਅਤੇ ਐਡ-ਟੈਕ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ASCI ਕੋਡ ਅਤੇ Central Consumer Protection Authority (CCPA) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ASCI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।