Alternative Investment Funds (AIF) ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ FEMA 2026 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 'Foreign-Controlled' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Foreign Exchange Management (Foreign Investment) Rules, 2026 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ AIF ਦੇ 'Foreign Control' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇੱਕ AIF ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਡੋਮੈਸਟਿਕ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'Foreign Controlled Entity' (FCE) ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ AIF ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ:
- ਸੈਕਟੋਰਲ ਕੈਪਸ (Sectoral Caps): ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 (Press Note 3): ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
SEBI ਅਤੇ RBI ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ RBI ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗੀ।