12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57ਵੀਂ GST Council ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਲਰਜ਼ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
PAN-Based Registration ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ PAN-based ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਲਰਜ਼ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Input Tax Credit (ITC) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੁੱਲ-ਪਰੂਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।