12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57th GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਈਐਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18% GST ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਲਾਈਐਂਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਕੌਂਸਲ 'ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ' (Inverted Duty Structure) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 17(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (ITC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।