57th GST Council ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
57th GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ 'GST 2.0' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਸਮੈਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
- ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਫੰਡ: ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸੇਗਾ ਨਹੀਂ।
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- GSTAT ਸੁਧਾਰ: GST Appellate Tribunal ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।