GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। BRICS Summit ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ Input Tax Credit (ITC) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
BRICS Summit ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Working Capital ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ (Compensation Cess) ਦਾ ਹੈ। Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਟੋ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (Operations) ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Input Tax Credit (ITC) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ Compliance
Council ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 35% ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ₹2.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।